होम लोन की दुविधा

मीडिया के ही एक साथी अमित कुमार मिश्र ने जब होम लोन की ब्याज दरों को लेकर जो मुहिम शुरू की है, वह स्वागत योग्य है। देश में उदारीकरण की शुरुआत के साथ प्राइवेट बैंकों की संख्या तेजी से बढ़ी और फिर लगा कि हम जैसे लोगों को अपना आशियाना बनाने सपना साकार हो सकेगा। यह हुआ भी, क्योंकि सरकारी बैंकों में लोन को लेकर जो रवैया है, वह किसी से छिपा नहीं है। लेकिन इसके साथ ही इन बैंकों का साहूकारी चरित्र भी सामने आया। पहले तो इन बैंकों की शर्तें तो आसान लगती हैं, फिर बाद में इनका हाल गांव के साहूकारों जैसा हो जा है। मेरे एक मित्र हैं। उन्होंने एक प्राइवेट बैंक ले लोन लेकर वसुंधरा में सन २००४ में एक फ्लैट खरीदा। उस समय बैंक ने कहा फ्लोटिंग पर पर लोन ले लीजिए, यह अच्छा रहेगा। उस समय उन्हें साढ़े सात पर्सेंट ब्याज पर ४ लाख रुपये लोन दिए गए। अब देखिए बैंक की बाजीगरी। लोन लेने के छह महीने के बाद ही ब्याज दर आठ पर्सेंट हो गया। फिर ९, १० फिर होते-होते १४ पर्सेंट तक पहुंच गया। बैंक ने तर्क दिया कि रिजर्व बैंक ने सीआरआर, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया है। उस रिजर्व बैंक के गवर्नर वाई वी रेड्डी हुआ करते थे। मुद्रास्फीती की बढ़ती दरों का बहाना लेकर उन्होंने सीआरआर, रेपो और रिवर्स रेट में खूब बढ़ोतरी की। चलिए रिजर्व बैंक ने यह सब किया तो आपने ब्याज की दरें बढ़ा दीं। फिर आया देश में तथाकथित मंदी का दौर। मंदी पर फिर कभी चर्चा होगी। इसके बाद रिजर्व बैंक ने सीआरआर, रेपो और रिवर्स रेपो में रेट में तीन सौ से लेकर चार सौ बेसिस पॉइंट कम कर दिए। लेकिन इन प्राइवेट बैंकों ने ब्याज दरें कम नहीं की। और तो और इन्होंने सरकार और रिजर्व बैंक की सिफारिशें भी मानने से इनकार कर दिया। अब आगे देखिए आगे-आगे क्या होता है। अब रिजर्व बैंक ने बेस रेट लागू करने की घोषणा की है। लेकिन इसका कितना लाभ मिलेगा यह तो आने वाला ही वक्त बताएगा। बहरहाल मनमोहन सिंह की सरकार की कार्यप्रणाली देखकर तो नहीं लगता है कि लोगों को कोई राहत मिलेगी। अब अमित से कहूंगा कि अपनी यह मुहिम जारी रखें। हम उनके साथ हैं।